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हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंजीकरण 2021 ऑनलाइन आवेदन करें जाने पूरी खबर

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Haryana Skill Employment Corporation Registration 2021 Apply Online

कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एवं इपीएफ एवं ईएसआई जैसी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही इस योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैंएम जिसका नाम हरियाणा कौशल रोजगार निगम है। इस योजना के माध्यम से नागरिक उन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा वह सभी नियुक्तियां ऑनलाइन की जाएगी जो कि पहले आउटसोर्सिंग नीतियों के अंतर्गत की जाती थी। सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम पोर्टल 1 नवंबर 2021 को लांच किया जाएगा।

जिसके माध्यम से युवा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस नई प्रणाली के माध्यम से काम पर रखे गए सभी नागरिकों को इपीएफ, ईएसआई आदि सुविधा जैसे सभी लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। यह प्रक्रिया ना केवल अनुबंधन के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के शोषण को रोकेगी बल्कि योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शिता और पर्याप्त रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एक पोर्टल लांच किया जाएगा जिसके माध्यम से युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह योजना अनुबंधन के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के शोषण को रोकने में भी कारगर साबित होगी।

इसके अलावा यह योजना योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शी एवं पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करेगी। Haryana Kaushal Rojgar Nigam 2021 के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण स्तर भी आयोजित किया जाएगा। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक रोजगार पहुंचाया जाएगा।

संक्षिप्त जानकारी: हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऑनलाइन आवेदन करें – हरियाणा कौशल विकास मिशन, एचएसडीएम हरियाणा ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं हरियाण कौशल रोजगार निगम पंजीकरण 202। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऑनलाइन आवेदन करें | कौशल रोजगार निगम हरियाणा ऑनलाइन आवेदन |

हरियाणा कौशल रोजगार निगम आवेदन पत्र | हरियाणा कौशल रोजगार निगम आवेदन की स्थिति वे उम्मीदवार जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंजीकरण 2021 की योजना में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, वे अधिसूचना पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंजीकरण, अधिसूचना और संक्षिप्त विवरण: कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने और ईपीएफ और ईएसआई जैसी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं

जिसका नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम (Haryana Kaushal Rojgar Nigam Registration 2021)। इस योजना के माध्यम से नागरिक उन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए वे पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवेदन करते थे। आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की स्थिति आदि:-

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लाभ और विशेषताएं 2021

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा Haryana Kaushal Rojgar Nigam 2021 का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा वह सभी नियुक्तियां ऑनलाइन की जाएगी जो की पहले आउटसोर्सिंग नीतियों के अंतर्गत की जाती थी।
  • हरियाणा कौशल रोजगार निगम के संचालन के लिए सरकार द्वारा 1 नवंबर 2021 को पोर्टल भी लांच किया जाएगा।
  • इस पोर्टल के माध्यम से युवा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • इस प्रणाली के माध्यम से काम पर रखे गए सभी नागरिकों को इपीएफ, ईएसआई आदि सुविधाएं जैसे सभी लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
  • यह प्रक्रिया न केवल अनुबंधन के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के शोषण को रोकेगी बल्कि योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शिता और पर्याप्त रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
  • अब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत संविदा नियुक्तियां मेरिट के आधार पर की जाएगी जिसके कारण पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।
  • सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इस पोर्टल के माध्यम से नियुक्त किया जा सकेगा।
  • इसके अलावा सभी योग्य युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम आवेदन प्रक्रिया: आवेदन करने के लिए कदम

आधिकारिक अधिसूचना से पात्रता की जांच करें और योग्य उम्मीदवार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए आवेदन कर सकते हैं नीचे दिए गए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें

  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  • आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम 2021 की पात्रता और महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड |
  • निवास प्रमाण पत्र |
  • आय प्रमाण पत्र |
  • आयु का प्रमाण |
  • राशन कार्ड |
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
  • ईमेल आईडी |
  • मोबाइल नंबर

यह भी जांचें:

  1. हरियाणा सक्षम और रोजगार योजना फॉर्म लागू करें
  2. सौर जल पम्पिंग योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन करें
  3. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना आवेदन प्रपत्र
  4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ऑनलाइन फॉर्म
  5. PMJAY आयुष्मान कार्ड पंजीकरण ऑनलाइन फॉर्म
  6. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऑनलाइन फॉर्म 2021
  7. हरियाणा कृषि उपकरण सब्सिडी ऑनलाइन फॉर्म

यहां से अप्लाई करे :- APPLY LINK

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13 दिसंबर से शुरू होगी मूल्यांकन परीक्षा जाने पूरी खबर

 हरियाणा के सरकारी स्कूलों के 25 लाख छात्र ऑफलाइन मूल्यांकन परीक्षा में शामिल होंगे. स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 12 वीं तक के छात्रोंं की यह परीक्षा संयुक्त रुप से आयोजित करने का निर्णय लिया है. यें परीक्षाएं 13 दिसंबर से शुरू हो रही है. डीईओ, डीईईओ को शिक्षा निदेशालय सीलबंद लिफाफे में प्रश्न- उत्तर पुस्तिकाओं को भेजेगा. वें इन्हें छपवाकर स्कूलों को भिजवाएंगे.

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Evaluation exam will start from December 13

परीक्षा में शामिल होंगे

 हरियाणा के सरकारी स्कूलों के 25 लाख छात्र ऑफलाइन मूल्यांकन परीक्षा में शामिल होंगे. स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 12 वीं तक के छात्रोंं की यह परीक्षा संयुक्त रुप से आयोजित करने का निर्णय लिया है. यें परीक्षाएं 13 दिसंबर से शुरू हो रही है. डीईओ, डीईईओ को शिक्षा निदेशालय सीलबंद लिफाफे में प्रश्न- उत्तर पुस्तिकाओं को भेजेगा. वें इन्हें छपवाकर स्कूलों को भिजवाएंगे.

दिशानिर्देश जारी

शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ, डीईईओ को परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. भाषाई प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे. प्रश्न पत्रों की छपवाई के लिए प्रति जिला 5 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी. स्कूल मुखिया को सीलबंद लिफाफे में हीं प्रश्न- उत्तर पुस्तिका लेनी होगी. इन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी और परीक्षा समय से 10 मिनट पहले ही छात्रों को मुहैया करवाएंगे.

प्रश्न- उत्तर पुस्तिका की छपवाई का टेंडर लेने वाली कंपनी को गुणवत्ता व गोपनीयता का प्रमाण पत्र डीईओ, डीईईओ को देना होगा. छपवाई से पहले अधिकारी स्कूल वार छात्रों की संख्या की सटीक जानकारी रखें और एमआईएस से डाटा का मिलान जरुर करें. छात्रों की संख्या की ताज़ा जानकारी स्कूलों से मंगवा ली जाएं.

डेटशीट

शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रभारियों व विषय शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वें छात्रों को डेटशीट कॉपी में अवश्य नोट करवाएं. छात्रों को डेटशीट कॉपी पर अभिभावकों से हस्ताक्षर करवाकर लाने होंगे. वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्र स्कूल मुखिया को अपने स्तर पर तैयार करवाने होंगे. परीक्षा के दिन हीं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रिजल्ट को शिक्षक- अभिभावक मीटिंग में अवश्य प्रस्तुत किया जाएं.

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सरकार कर सकती है खत्म नंबरदार पद जाने पूरी खबर

नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी डीसी को आदेश जारी किया है। फिलहाल प्रदेश में 23375 नंबरदार के पद मंजूर हैं लेकिन इनमें से एक तिहाई रिक्त हैं। नंबरदार के अलावा सरबराह नंबरदार (कार्यकारी) की नियुक्ति पर भी रोक लगाई गई है।

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Government can eliminate numbered posts

नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी डीसी को आदेश जारी किया है। फिलहाल प्रदेश में 23375 नंबरदार के पद मंजूर हैं लेकिन इनमें से एक तिहाई रिक्त हैं। नंबरदार के अलावा सरबराह नंबरदार (कार्यकारी) की नियुक्ति पर भी रोक लगाई गई है।

हाई कोर्ट

काफी समय से चर्चा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही नंबरदार पद को अन्य राज्यों की तर्ज पर खत्म कर सकती है। इस रोक को उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। इस आदेश से पहले हाइकोर्ट भी नंबरदार के पद की अहमियत पर सवाल उठा चुका है। माना जा रहा है कि डिजिटल युग में नंबरदारों की जरूरत नहीं बची है। जमीन की रजिस्ट्री में होने वाली नंबरदार की गवाही में भी अन्य विकल्प दिए जा चुके हैं।आबियाना इकट्ठा करने का काम भी नहरी पटवारियों को दिया जा चुका है। वर्तमान में नियुक्त नंबरदारों को 3000 रुपए महीना पेंशन और फ्री किराए की सुविधा मिलती है।

सामाजिक पद है नंबरदार

ग्रामीण एरिया में नंबरदार का पद एक सामाजिक और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। नंबरदार पद पर नियुक्त व्यक्ति को गांव में अलग ही सम्मान मिलता है। नंबरदार सरकार प्रशासन और ग्रामीणों के बीच कड़ी का काम करता है। इस पद पर अंग्रेजों के जमाने से ही नियुक्तियां होती रही हैं। सरपंच के अलावा गांव में नंबरदार के पास तमाम तरह की प्रशासनिक पावर होती है और सरकारी दस्तावेजों में नंबरदार की तस्दीक मान्य है।

जमीन की रजिस्ट्री, जमीन के मालिकों की पहचान व आबियाना इकट्‌ठा करना आदि नंबरदारों का काम है। हुड्डा सरकार से पहले नंबरदार का पद वंशानुगत होता था। इसके बाद इसे बदलकर योग्यता के आधार पर कर दिया गया। गांव में एक एससी जाति, सामान्य व बीसी वर्ग से नंबरदार होता है ताकि सामाजिक बैलेंस बना रहे।

दुष्यंत चौटाला को मांगपत्र सौंपा

हरियाणा नंबरदार एसोसिएसन के प्रधान जिले सिंह संदलाना ने बताया कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जिस कारण से नंबरदारों पर काम का दबाव भी बढ़ रहा है। सरकार नए नंबरदार नियुक्त करने की बजाय उस पर रोक लगा रही है, यह बिलकुल की गलत फैसला है। इस बारे में पहले भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मांगपत्र सौंपा गया था लेकिन सरकार इसको लेकर सार्थक फैसला करती नहीं दिखाई दे रही है।

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अभी तक नहीं मिली है वृद्धावस्था पेंशन जाने पूरी खबर

 हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले बुजुर्गों की जेब अभी तक खाली पड़ी है. अभी तक हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के लिए बजट जारी नहीं किया है. करीब 28 लाख लोग इससे प्रभावित हैं. दो दिन तक और पेंशन नहीं आई तो फिर बुजुर्गों को 17 से 20 दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है.

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Not yet received old age pension

 हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले बुजुर्गों की जेब अभी तक खाली पड़ी है. अभी तक हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के लिए बजट जारी नहीं किया है. करीब 28 लाख लोग इससे प्रभावित हैं. दो दिन तक और पेंशन नहीं आई तो फिर बुजुर्गों को 17 से 20 दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है.

कितना सम्मान भत्ता

प्रदेश में हर महीने बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग, विधवा पेंशन के लाभार्थियों को हर महीने ढाई हजार रुपए उनके खाते में मिलता है. खजाना खाली हैं या फिर बजट रिवाइज नहीं हुआं है, इस पर अधिकारी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दें रहें हैं. यें जरुर कह रहे हैं कि यह समस्या पूरे प्रदेश की है,किसी एक जिले की नहीं.

ज्यादा असर

प्रदेश में करीब 28 लाख लोग इससे प्रभावित हैं. साल 2021 में बुढ़ापा पेंशन लेने वालों की संख्या जहां 17.38 लाख के पार है. वहीं 7.50 लाख विधवा, 1.74 लाख लोगों को दिव्यांग पेंशन भी हर महीने दी जाती है. लाड़ली योजना के तहत भी इन्हीं वर्गों के समान हर महीने 2500 रुपए दिए जाते हैं. आम तौर पर 17 तारीख के आसपास पेंशन जारी कर दी जाती है.

20 दिन बाद

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग पेंशन के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है. विभाग के अकाउंटेंट राजकुमार ने बताया कि अभी तक पूरे प्रदेश में पेंशन नहीं मिली है. बजट रिवाइज नहीं हो पाया है, आज या कल में बजट नहीं मिला तो फिर अगले महीने दो महीनों की पेंशन साथ मिलेगी.

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